नियंत्रक यांनी सचिवांकडे केली ब्लॅकलिस्ट करण्याची शिफारस
तांदळाऐवजी खडे-माती मिळाल्याचा आरोप; १,७०० किलो तांदूळ गायब झाल्याचे प्रकरणही समोर! जलगाव गोल्डन ट्रान्सपोर्टला काळ्या यादीत टाकून कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस
शीतल मुकुंद वाघमारे
मुंबई | गरिबांच्या हक्काच्या सरकारी रेशनच्या वाहतुकीत कथित गैरव्यवहार झाल्याच्या प्रकरणामुळे रेशनिंग विभागाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जलगाव गोल्डन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीविरोधात वारंवार अनियमिततेची प्रकरणे समोर आल्यानंतर आता रेशनिंग विभागाने कारवाईसाठी पावले उचलली आहेत. कंपनीला काळ्या यादीत टाकून तिचे वाहतूक कंत्राट रद्द करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सचिवांकडे पाठवण्यात आला आहे.
तीन वेळा गुन्हे दाखल झाल्याचे नमूद असतानाही कंपनीचे कंत्राट सुरू कसे राहिले? सरकारी धान्याच्या वाहतुकीवर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा नेमके काय करत होती, असा सवाल या प्रकरणामुळे उपस्थित होत आहे.
तांदळाऐवजी खडे-माती; ९,४०५ किलो तांदळाच्या कथित अपहाराचे प्रकरण!
विभागीय अहवालानुसार, नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एका वाहनाच्या तपासणीदरम्यान कथित अनियमितता आढळली. या प्रकरणात ९,४०५ किलो तांदळाच्या अपहारासंदर्भात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संबंधित कंत्राटदाराच्या वाहतूक बिलांतून सुमारे ६.२१ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आल्याचाही अहवालात उल्लेख आहे.
सरकारी रेशनच्या वाहतुकीदरम्यान तांदळाऐवजी खडे, माती आणि अन्य सामग्री आढळल्याचा उल्लेख असेल, तर हा केवळ वाहतुकीतील गैरप्रकाराचा मुद्दा राहत नाही. गरिबांना मिळणाऱ्या धान्याची गुणवत्ता आणि वितरण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्न निर्माण होतात.
१,७०० किलो तांदूळ गेला कुठे?
जानेवारी २०२४ मधील दुसऱ्या प्रकरणात रेशन दुकानांसाठी निर्धारित केलेला १,७०० किलो तांदूळ वितरित न केल्याचा आणि तो अन्यत्र नेल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात रेशन दुकानदार, वाहनचालक आणि वाहतूक कंपनीशी संबंधित व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.या प्रकरणात दंडासह सुमारे २.०४ लाख रुपयांची वसुली करण्यात आल्याची माहितीही अहवालात आहे. याशिवाय सप्टेंबर २०२६ मध्ये सरकारी गहू आणि तांदळाच्या वाहतुकीतील कथित अनियमिततेप्रकरणी आणखी एक गुन्हा दाखल झाल्याचा उल्लेख आहे.
वसुली झाली, पण जबाबदारी कोणाची?
निर्धारित प्रमाणापेक्षा कमी धान्य उचलणे आणि वितरणात तफावत आढळणे यांसारख्या इतर अनियमिततांचाही विभागीय अहवालात उल्लेख आहे. कंपनीला कामकाज सुधारण्याच्या संधी देण्यात आल्या, मात्र अनियमिततांची पुनरावृत्ती झाल्याचे विभागाचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे १५ जानेवारी २०२१ च्या शासन निर्णयातील (जीआर) तरतुदींनुसार कंपनीचे वाहतूक कंत्राट रद्द करणे आणि नियमानुसार कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
सचिवांच्या निर्णयाकडे लक्ष!
मुंबई रेशनिंग विभागाचे नियंत्रक व संचालक चंद्रकांत डांगे यांनी सांगितले की, जलगाव ट्रान्सपोर्टविरोधात रेशनमधील कथित गैरव्यवहारांप्रकरणी अनेक वेळा तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. विजय वडेट्टीवार यांच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाची चौकशी करून कंपनीला काळ्या यादीत टाकणे आणि कारवाई करण्यासंदर्भातील अहवाल सचिवांकडे पाठवण्यात आला आहे.दरम्यान सचिव संजीव कुमार यांनी अहवाल तपासून पुढील कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.
