रोहित ठाकरे यांच्या कार्यकाळाची उच्चस्तरीय चौकशी करा!
गणेश सकपाळ यांच्या कथित अवैध इमारतीवरील न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न
शीतल मुकुंद वाघमारे
नवी मुंबई | घणसोलीत अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट आणि प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. घणसोली वार्ड कार्यालयाचे तत्कालीन अतिक्रमण अधिकारी रोहित ठाकरे यांच्या कार्यकाळात शेकडो अवैध बांधकामे उभी राहिल्याचा आरोप होत असून, या बांधकामांवर वेळेत कारवाई का झाली नाही, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. संबंधित बांधकामांना प्रशासकीय स्तरावरून संरक्षण मिळाले होते का? या प्रकरणात अधिकाऱ्यांचे काही आर्थिक हितसंबंध होते का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी तातडीने निष्पक्ष चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
न्यायालयाचा आदेश असतानाही कारवाईचा फार्स झाला का?
घणसोलीतील गणेश सकपाळ यांच्या कथित अवैध इमारतीचे प्रकरण अधिक गंभीर मानले जात आहे. या इमारतीवर कारवाई करून भूखंडाचा ताबा घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, संबंधित आदेशानुसार प्रत्यक्षात कितपत कारवाई झाली, हा कळीचा प्रश्न आहे.
**न्यायालयाचा आदेश असताना कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसेल, तर त्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची?** इमारतीवर कारवाई केल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात बांधकाम कायम राहिले का? न्यायालयाला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत तफावत होती का? या सर्व बाबींची कागदपत्रांच्या आधारे पडताळणी होणे आवश्यक आहे. न्यायालयाची दिशाभूल झाल्याचा कोणताही निष्कर्ष तपासाशिवाय काढता येणार नसला, तरी या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणणे प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
कथित भागीदारी आणि आर्थिक व्यवहारांच्या संशयाची चौकशी कधी?
सूत्रांकडून संबंधित इमारतीत तत्कालीन अतिक्रमण अधिकारी रोहित ठाकरे यांचे कथित हितसंबंध असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. अवैध बांधकामांना संरक्षण देण्याच्या बदल्यात आर्थिक व्यवहार झाले होते का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. मात्र, या आरोपांना अद्याप अधिकृत पुष्टी मिळालेली नसल्याने त्यांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी होणे गरजेचे आहे.
जर या आरोपांमध्ये तथ्य आढळले, तर संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई झाली पाहिजे. त्याचबरोबर, आरोप निराधार असतील तर तेही तपासातून स्पष्ट झाले पाहिजे. **अवैध बांधकामांना अभय देणारी कोणतीही यंत्रणा असेल, तर तिचा पर्दाफाश होणे आवश्यक आहे.**
मनपा आयुक्तांनी फाईल उघडून सत्य बाहेर आणावे!
घणसोलीतील अवैध बांधकामांचा प्रश्न केवळ एका इमारतीपुरता मर्यादित नाही. तत्कालीन अधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बांधकामांची परवानगी, तक्रारी, नोटिसा, पाडकामाचे अहवाल आणि न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी यांची सखोल तपासणी झाली पाहिजे.
नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी पुढील बाबींची चौकशी करावी :
- रोहित ठाकरे यांच्या कार्यकाळात घणसोलीत झालेल्या अवैध बांधकामांची स्वतंत्र यादी तयार करावी.
- गणेश सकपाळ यांच्या कथित अवैध इमारतीबाबतच्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष कारवाईचे पुरावे तपासावेत.
- संबंधित अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईचे अहवाल, पंचनामे, छायाचित्रे आणि भूखंडाच्या ताब्याशी संबंधित नोंदी पडताळाव्यात.
- कथित आर्थिक व्यवहार आणि हितसंबंधांच्या आरोपांची आवश्यकतेनुसार सक्षम यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी.
- चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित अधिकारी आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी.
### घणसोलीकरांना उत्तर हवे; अवैध बांधकामांवर कारवाई कधी?
शहरातील बांधकाम नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर असते. मात्र, अवैध बांधकामे उभी राहत असताना प्रशासन नेमके काय करत होते, हा प्रश्न नागरिकांना पडणे स्वाभाविक आहे. न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबतही प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
**घणसोलीतील अवैध बांधकामांचे जाळे कोणाच्या काळात वाढले, कारवाईत दिरंगाई का झाली आणि कथित आर्थिक हितसंबंधांच्या आरोपांत तथ्य आहे का, याचा हिशेब जनतेसमोर आला पाहिजे.**
नवी मुंबई मनपा आयुक्तांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी. अवैध बांधकामांना कोणाचेही संरक्षण असले, तरी ते कायद्यापेक्षा मोठे असू शकत नाही. दोषींना अभय नको आणि निरपराधांवर अन्यायही नको—घणसोलीकरांना केवळ निष्पक्ष चौकशी आणि ठोस कारवाई हवी आहे.
