नवी मुंबई: BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित भुगतानों का मुद्दा एक बार फिर प्रमुखता से सामने आया है। नवी मुंबई में आयोजित जनता दरबार में BEST सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं अधिकारी संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के वन मंत्री Ganesh Naik से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
समिति द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि BEST के अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का लीव एन्कैशमेंट (रजा नकदीकरण), ग्रेच्युटी तथा अन्य अंतिम सेवा लाभ और देयक लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। भुगतान में हो रही देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई कर्मचारी चिकित्सा खर्चों और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री गणेश नाईक ने तत्काल संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर संपर्क कर स्थिति की जानकारी ली और लंबित भुगतानों के निपटारे के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान निकालने को कहा तथा आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर सरकार स्तर पर भी आवश्यक फॉलो-अप किया जाएगा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि BEST प्रशासन की आर्थिक चुनौतियों का खामियाजा हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी भुगत रहे हैं। वर्षों तक सार्वजनिक परिवहन सेवा में योगदान देने वाले कर्मचारियों को अपने वैधानिक और हक के भुगतान के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि लंबित भुगतानों के लिए विशेष वित्तीय व्यवस्था की जाए तथा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए स्थायी समाधान तैयार किया जाए। समिति ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए दर-दर भटकना पड़े, यह किसी भी कल्याणकारी व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।
जनता दरबार में उठे इस मुद्दे के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उनके वर्षों से लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएंगे और उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी।
