सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था अधिक कडक; मोठ्या प्रमाणावर होणार वेस्ट ऑडिट
नवी मुंबई : देशातील 4 सर्वोत्तम स्वच्छ शहरांमध्ये (Super Swachh League) गणल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईत आता स्वच्छतेबाबत अधिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून लागू केलेल्या ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026’ अंतर्गत कचरा व्यवस्थापन व्यवस्था अधिक कठोर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागावर भर दिल्यानंतर आता प्रभागांतील स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी स्थानिक लोकप्रतिनिधींवरही निश्चित करण्यात येत आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी नागरिकांना स्वच्छता अभियानात सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करताना सांगितले की, स्वच्छता ही केवळ महापालिकेची नव्हे तर प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.
नवीन नियमांनुसार आता घरातून निर्माण होणारा कचरा ओला, सुका, घरगुती घातक आणि सॅनिटरी अशा चार प्रकारांत वेगवेगळा ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महानगरपालिकेच्या कचरा गाड्यांमध्येही कचरा वेगळा देणे आवश्यक राहणार आहे. तसेच घरातील ओल्या कचऱ्यापासून कंपोस्ट खत तयार करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे.
दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, हॉटेल्स, बाजारपेठा आणि संस्थांना आपल्या परिसरातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करावे लागणार आहेत. याशिवाय नव्या नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणावर कचऱ्याचे ऑडिटही करण्यात येणार आहे.
आयुक्तांनी सिंगल यूज प्लास्टिक आणि प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे आवाहन केले आहे. नागरिक स्वच्छतेसंदर्भातील तक्रारी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर, My NMMC अॅप, Swachhata App किंवा 18002683966 या टोल फ्री क्रमांकावर नोंदवू शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यासोबतच ‘स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26’ अंतर्गत ‘Citizen Feedback’ प्रक्रियेलाही सुरुवात झाली असून नागरिकांनी cf.sbmurban.org या संकेतस्थळावर जाऊन शहर स्वच्छतेशी संबंधित 13 प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
‘माझं शहर, माझा सहभाग’ हा संदेश प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवूनच नवी मुंबईला देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनवता येईल, असे डॉ. कैलास शिंदे यांनी म्हटले आहे.
