नवी मुंबई : नवी मुंबई महानगरपालिकेतील अलीकडील प्रशासनिक व राजकीय घडामोडींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत नगरसेवक किशोर अशोक पाटकर यांनी विविध स्तरांवर तक्रारी व निवेदने सादर केली आहेत. महासभांच्या इतिवृत्तांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यापासून ते परिवहन समितीच्या निवडणुकीतील कथित अनियमितता आणि तदर्थ समितीच्या कार्यपद्धतीपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख तथा नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी महापौर सुजाता पाटील आणि मनपा सचिव यांना पत्र देवून सन २०२५-२६ च्या निवडणुकांनंतर झालेल्या सर्व महासभांच्या अधिकृत इतिवृत्तांच्या प्रती तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. महासभांमध्ये घेतलेले निर्णय पारदर्शकपणे नगरसेवक व नागरिकांसमोर यावेत, ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.गुरुवारी संपन्न झालेल्या महासभेत देखील त्यांनी निवडणुकीनंतर झालेल्या सभांचे इतिवृत्त अद्याप मंजूर करून न करता सदस्यांना दिले नसल्याचा पुनरुच्चार केला. पालिकेची सभा झाल्यानंतर पुढील सभेत इतिवृत्त मंजूर करणे हि नियमित प्रक्रिया असते,मात्र फेब्रुवारी पासून झालेल्या सभांच्या इतिवृत्ताला अजूनही सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. इतिवृत्त मंजूर नसताना ठरावांची अंमलबजावणी कशी केली जाते?सदस्यांना इतिवृत्ताच्या नोंदी का दिल्या जात नाहीत ?न्यायालयात जाण्यासाठी इतिवृत्त अत्यावश्यक असल्याचे सांगून मागणी करूनही इतिवृत्त मिळत नाही असे सांगितले.न्यायलयात जाण्यासाठी अडथळा आणण्यासाठी कागदपत्रे रोखून ठेवली जात आहेत का असा संशय व्यक्त केला तसेच याबाबत सचिवांवर कुणाचा दबाव आहे का असा सवाल उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री आणि अप्पर सचिव यांच्याकडे तक्रार .....
दरम्यान नगरसेवक किशोर पाटकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास विभागाचे अपर सचिव यांना पत्र पाठवून त्याद्वारे परिवहन समितीच्या निवडणुकीबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. या पत्रातील तक्रारीत त्यांनी परिवहन समितीच्या निवडणूक प्रक्रियेत ‘प्रमाणानुसार प्रतिनिधित्व’ या तत्त्वाचे पालन न झाल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला देत, निवडणूक ही सर्व पक्षांना त्यांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार प्रतिनिधित्व मिळेल अशा पद्धतीने होणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तथापि, प्रत्यक्षात सभागृहात ‘हात वर करून’ मतदान घेण्यात आले आणि सर्व सदस्यपदे एका पक्षाकडे गेल्याचा आरोप केला आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शकतेच्या आणि कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा करत, संबंधित निवडणूक रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केलेल्या निवेदनात तदर्थ समितीच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या समितीमुळे नगरसेवकांच्या वैधानिक अधिकारांवर गदा येत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना त्यांच्या प्रभागातील कामांसाठी ठराव मांडण्याचा अधिकार असून, त्या ठरावांची ग्राह्यता ठरविण्याची भूमिका इतर नगरसेवकांकडे देणे ही लोकशाही तत्त्वांना बाधा आणणारी बाब असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, तदर्थ समिती बरखास्त करण्याची मागणीही करण्यात आली असून, नगरसेवकांचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. एकूणच, नवी मुंबई महानगरपालिकेतील निर्णयप्रक्रिया, पारदर्शकता आणि कायदेशीर तत्त्वांचे पालन याबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली असून, संबंधित प्रकरणांवर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
